समाजवादी सरकारले अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकलाई नि:शुल्क उच्च शिक्षा प्रदान गराउन सकेन्

July 19, 2020      Views: 248  

एन. पी जोशी ।
देश विकासको निम्ति शिक्षा पूर्वाधारको पनि पूर्वाधार भनिन्छ। शिक्षाले व्यक्तिको सर्वाङ्गिण विकास गरि असल, योग्य सक्षम, प्रतिस्पर्धी र उत्पादनमूलक जनशक्ति तयार गर्दछ। राष्ट्रको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक र पूर्वाधार विकासका लागि शिक्षाले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ। समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा र अठोट हो। मुलुकको सर्वाङ्गिण विकासको मुल आधार नै शिक्षा भएकाले सीपमूलक,  वैज्ञानिक, व्यवहारिक एवं गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिकको समतामूलक र न्यायोचित पहुँच स्थापित गर्नु आजको आवश्यकता हो । तर आजको परिपेक्ष्यमा यो हुन नसक्नु दुर्भाग्य रहेको छ।
नेपालको संविधानको भाग-३ धारा-३१ मा शिक्षा सम्बन्धी हक उल्लेख छ। उक्त धारा धारा अन्तर्गत अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकहरुलाई कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने मौलिक हक रहेको छ तथापि संविधान जारी भएको पाचौ वर्षमा पुग्दा समेत उक्त मौलिक हक कार्यान्वयन हुन नसक्नु ठूलो चिन्ताजनक रहेको छ। हामीलाई थाहा छ नेपालमा झण्डै २५% अपांगता भएका नागरिक छन, झन्डै १८.७५% निरपेक्ष गरिबी छ, झण्डै २८.६५% वहुआयामिक गरिबी छ अझ आर्थिक रुपले विपन्नहरु चाहिँ यो भन्दा नि बढी रहेको छ। यस्तो स्थितिमा रहेका नागरिकहरुसँग पैसा नभएका कारण व्यावसायिक, सीप तालिम तथा उच्च शिक्षाको अवशर बाट बञ्चित रहेका छन। संविधानले प्रदान गरेको हक समेत नपाउने स्थितिले जनमानसमा निराशा त छदै यसले उच्च शिक्षामा रहेको भर्नादरमा समेत न्यूनता रहेको छ। यश प्रकारको स्थिति ले हामी समाजवादी बनेको देखिँदैन।
यश विषयमा मैले राज्यका सरोकारवाला निकायहरु समक्ष अनुरोध गरिरहँदा यस विषयमा कुनै किसमको प्रतिकृया नआउनुले समाजवादी खोल ओढेर अधिनायकवादी भएको देखिन्छ। यस प्रति सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण हुनुपर्दछ। कसैको हक-अधिकार कुण्ठित गर्नुहुँदैन। समानता र समता कायम गर्नुपर्छ। लोकतान्त्रिक समाजवादको बाटो बिमुख रहेको व्यवहार सुधार्नुपर्छ र अपांगता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिकले कानुन बमोजिम निशुल्क उच्च शिक्षा पाउने मौलिक हक शीघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।

Similar Post You May Like