राजसत्ता झल्काउने केपी ओलीको अन्तिम सत्ता !

January 15, 2021      Views: 182  

भुमिराज अधिकारी
काठमाडौ । नेपालको संविधान-२०७२ यस अघिको २०४७ सालको संविधानको अवधारणामा जस्ताको त्यस्तै बनेको हैन । आधारभूत अवधारणा ‘संसदीय लोकतन्त्र’ नै भए पनि २०७२ को संविधान २०४७ को संविधानका कयौं मर्म, मान्यता र प्रावधान भन्दा फरक छ । कतिपयले यसलाई ‘सुधारिएको संसदीय लोकतन्त्र’ भन्ने गर्दछन् । २०४७ सालको संविधानको तहत भएका संसद विघटन र मध्यावधिको सिफारिसलाई अहिलेको संविधानका लागि नजिर मान्न सकिन्न ।

२०४७ सालको संविधान अन्तर्गत बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीले कुनै प्रकारको राजनीतिक गतिरोध समाना गर्नु परे ताजा जनादेशमा जान मध्यावधि निर्वाचन सिफारिस गर्न सक्दथ्यो । त्यसलाई अनुमोदन गर्नु संवैधानिक राजाको कर्तव्य हुन्थ्यो । २०७२ को संविधानले संसदीय लोकतन्त्रको यो सरलीकृत बुझाई र व्याख्यालाई केही विशिष्टीकृत गर्दछ । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएको र संसदले अर्को प्रधानमन्त्री निर्वाचित गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र मध्यावधिमा जान सकिन्छ ।

अहिलेको अवस्थामा यी दुवै प्रावधानहरु क्रियाशील छैनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले संसदमा कुनै प्रस्ताव वा विधेयकमा बहुमत गुमाएको घटना छैन । बहालवाला प्रधानमन्त्रीले विश्वास गुमाएको पुष्टि नहुन्जेल संसदले अर्को प्रधानमन्त्री छनौटको प्रक्रिया नै प्रारम्भ गरेको हुँदैन । तसर्थ दोस्रो बुँदा आकर्षित नै हुँदैन । यस्तो अवस्थामा ‘संविधानको संरक्षक’ को भूमिका निर्वाह गर्नु राष्ट्रपतिको दायित्व हुन्छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिको पदमा त थिइन् तर उनको भूमिका भने प्रारम्भदेखि नै ओली गुटको एक सदस्यभन्दा माथि, गरिमामय, मर्यादित र सम्मानित रहेन । संवैधानिक राष्ट्रपतिको पदमा बसेर, राज्यकोषबाट सेवा, सुविधा लिएर मातृ पार्टीको कुनै गुट वा गिरोहको स्वार्थका खातिर दिनरात तल्लिन हुनु विद्यादेवी भण्डारीको सहज चित्तवृत्ति थियो । त्यस्ता कर्म र हर्कतका लागि उनले कुनै हिनता, लज्जा वा ग्लानी भाव राखेको कहिल्यै देखिएन ।

राष्ट्रपतिको पदले उनीबाट माग गर्ने भूमिका र मर्यादा अर्कै थियो तर उनका क्रियाकलाप भने ओली गुटको ‘लिगेसी’ र ‘लोयालिटी’ बाट किञ्चित मुक्त थिएनन् । अन्ततः पुस ५ गते आयो । नेकपाको ओली–विद्या गुटले एक जबरजस्त ‘गैरसंवैधानिक कदम’ चाल्यो । यस्तो गर्ने छुट वा अधिकार उनीहरुमा किञ्चित छैन । ओली वा विद्या संविधान भन्दा माथिका कुनै ‘महाराज’ वा ‘महारानी’ हैनन् । जनताको भोट र संवैधानिक प्रक्रियाबाहेक उनीहरुको अर्को कुनै शक्तिको स्रोत छैन ।

पुस ५ गतेको कदम स्वीकार गर्नु भनेका ओली-विद्यामा संविधानभन्दा माथि अन्य कुनै शक्तिको स्रोतको वा सार्वभौमसत्ता छ भन्ने स्वीकार गर्नु हो, यस्तो स्वीकार गर्न किमार्थ सकिन्न । ओली–विद्याले पदको दुरुपयोग गरेर नागरिक सर्वोच्चतालाई अपमान गरेका मात्र हुन्, यस्तो अपमान सहन सकिँदैन । ओली–विद्या गुटको यस्तो हर्कत र कुकर्म सहनु भनेको जनता सार्वभौम नागरिकबाट फेरि ‘रैती’ हुनु हो । रैती शाह, राणा वा पञ्चबाट बनाइएको होस वा ओली–विद्या गुटबाट, ‘रैती’ हुनुको सार एउटै हुन्छ, त्यो हो जनताले नागरिक सर्वोच्चता र सार्वभौमसत्ता गुमाउनु ।

कतिपयले भन्लान ओलीले त चुनाव गराउँदैछन्, चुनाव लोकतन्त्रकै अभिन्न अङ्ग हैन र ? हो, लोकतन्त्रमा चुनाव हुन्छ, चुनावदेखि कोही भाग्ने कुरा हुँदैन । तर, चुनाव गर्ने, गराउने अधिकार र पद्धतिको सङ्गति हुनु पर्दछ । चुनाव त ज्ञानेन्द्र शाहले पनि गराउँछु भनेको थिए । नगर निर्वाचन प्रारम्भसमेत गरेका थिए । त्यस्ता चुनावले किन मान्यता पाएन भन्ने सोच्न आवश्यक छ ।

ओलीले संसद विघटन र मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्नुको कारण नेकपाभित्रको आन्तरिक ‘घरझगडा’ लाई देखाएका छन् । प्रचण्ड-माधव समूहको असहयोगलाई देखाएका छन् । नेकपाको आन्तरिक किचलो भिन्नै बिषय हो, त्यसको निरुपण नेकपाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता गराएको आधिकारिक विधानको तहत हुनुपर्ने हुन्थ्यो ।

ओलीलाई आफूसँग बहुमत छ भन्ने आत्मविश्वास थियो भने उनले पार्टी केन्द्रीय कमिटीमा विश्वासको मत माग्न सक्थे, त्यहाँ बहुमत सिद्ध गर्न सक्दथे । पार्टी संसदीय दलमा विश्वासको मत माग्न सक्थे, त्यहाँ बहुमत सिद्ध गर्न सक्थे । यी दुई अवस्थामा ओलीले न प्रधानमन्त्री पद छोड्न जरुरी थियो, न पार्टी अध्यक्ष । प्रचण्ड-माधव समूहको किचकिचको कुनै अर्थ हुन्थेन । उनीले बाँकी २ वर्ष निर्वाध शासन गर्न सक्थे । उनको कार्यकालको मूल्याङ्कन जनताले अर्को निर्वाचनबाट गर्थे ।

तर ओलीले त्यो बाटो अपनाएनन् । उनले पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि छले, संसदीय दलको बैठक पनि छले, अकारण संसद अधिवेशन स्थगन गरी निर्वाचित संसद पनि छले । यसको अर्थ हो उनी पार्टी केन्द्रीय समिति र संसदीय दल दुवैमा अल्पमतमा परिसकेका थिए । प्रकारान्तले उनी संसदमा अल्पमतमा परिसकेका थिए । तसर्थ उनको संसद विघटन गर्ने सिफारिसलाई बहुमतको प्रधानमन्त्रीको ताजा जनादेशमा जाने सिफारिस भन्न मिल्दैन । हिजो ७ गते भएका नेकपाका फरकफरक गुट बैठकमा उपस्थित सांसद र केन्द्रीय सदस्यको संख्या हेर्दा समेत ओली अल्पमतमा थिए भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।

नेकपाको घरझगडा र विभाजन नेकपाको आन्तरिक बिषय हो । कुनै अमूक पार्टीको घरझगडा असंवैधानिक कुकर्मको आधार बन्न सक्दैन । ओली–विद्याको अहिलेको कुकर्म त्यस्ता भङ्जाहा मातापिताको जस्तो हो जसले आफ्नो घरको झगडा मिलाउन नसकेर सिंगो गाउँमा आगो लगाउँछ । संसद जनताको निर्वाचित संस्था हो, त्यो नेकपाको घरझगडाको शिकार हुन सक्दैन ।

ओलीको उदय नेपाली राजनीतिको एक असङ्गत घटनाक्रम थियो । उनीले अनेक कारणले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको प्रधानमन्त्री हुने नैतिक अधिकार राख्दैनथे र यसलाई न्याय गर्न सक्ने क्षमता, दुरदृष्टि र कल्पनाशिलता पनि उनीमा थिएन । लोकतन्त्र, गणतन्त्र र संघीयताजस्ता आधारभूत संवैधानिक अवधारणाप्रति नै अनेक प्रकारको भ्रम र विद्वेष भएको ओली मनोविज्ञानले यो शासन प्रणालीलाई प्रभावकारी हुन दिने थिएन । बितेको ३ वर्ष त्यसैको प्रमाण हो । यो असंगतिले कुनै न कुनै विन्दूमा पुगेर दुर्घटना गराउँथ्यो नै । गरायो ।

तर, यसको एक्लो दोष ओलीलाई दिएर हुँदैन । ओलीको असङ्गत उदयका लागि सहयोग गर्ने पात्र र प्रवृत्तिहरुले पनि यसको सजाय पाउनै पर्छ । आधा आधा कार्यकाल प्रधानमन्त्री खाने लोभमा अवैचारिक तथा अप्राकृतिक पार्टी एकता गरेका प्रचण्डको हविगत हुनु पर्ने यस्तै हो । हिजो ओलीलाई अनावश्यक देवत्वकरण गरेर ‘सीमान्कृत समुदायहरुको आन्दोलन’ विरुद्ध नक्कली राष्ट्रवादको प्रतीक बनाउन घुँडा धसेर लागेकाहरुले ओलीबाट पाउनु पर्ने पुरस्कार पनि यस्तै हो ।

प्रधानमन्त्री ओली त्यसै पनि प्रहसन गर्न माहिर थिए । यसको अर्थ यो हैन कि उनी केवल गफाडी, हाउडे र उटपट्याङ मात्र थिए । उनको हृदयमा अवाञ्छित राजनीतिक महत्वाकांक्षा र कुटिलता थियो । आफ्ना निहित राजनीतिक अभिष्टहरुलाई कलात्मक आवरणभित्र छोपी राख्न उनले अनेक टुक्का भन्ने र बिङा लगाउने गरेका थिए । मानिसलाई यसरी नै बेकुफ बनाउन र मनोवैज्ञानिक दोहन गर्न सकिन्छ भन्ने उनको सोच थियो । अर्थहीन, निस्सार र फोकटिया टुक्का र बिङा बोल्दै गर्दा पनि उनको अनुहारमा कुनै हिनता र ग्लानी देखिँदैनथ्यो । बरु त्यस्ता कुरा गर्दा उनी उल्टै हसिलो अनुहार पारेर मुसुमुसु हाँसिरहेका हुन्थे ।

गत पुस ५ को कदम ओलीतन्त्रको अन्तिम प्रहसन हो । यसले उनको पतनको बाटोलाई अगाडि जान नसक्ने बिन्दूमा पुर्‍याएको छ । यो कदमसँगै उनी र उनको समूह एक गैरसंवैधानिक ‘लोकतन्त्र विरोधी’ राजनीतिक शक्तिका रुपमा चित्रित हुने र जनस्तरबाट अगलावमा पर्ने निश्चित छ ।

हुनत अझै उनले निर्वाचन आयोग र सर्वोच्च अदालतलाई दुस्प्रभावित गर्ने प्रयास गर्ने छन् । सत्तामा रहेर चुनाव गराउनुको अवाञ्छित फाइदा उठाउने प्रयास गर्ने छन् । सत्ताभित्र कार्टेलिङ र सेन्डिकेट चल्ने छ । ओली–विद्या गुटको अस्तित्व रक्षाका लागि राज्यशक्ति र स्रोतसाधनको दोहन गर्ने प्रयास हुनेछन् । अन्तत : राजसत्ता झल्काउने केपी शर्मा ओलीको अन्तिम सत्ता भनेको यहि हो , ओलीतन्त्रका यस्ता प्रयासहरु अब ‘डुब्न लागेको मान्छेका लागि त्यान्द्रोको आशा’ भने जस्तो मात्र हुने निश्चित छ ।

Similar Post You May Like